आरसीईपी करार अंमलात आला

(स्रोत) asean.org)

जकार्ता, १ जानेवारी २०२२– प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) करार आज ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, चीन, जपान, लाओस, न्यूझीलंड, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांसाठी अंमलात आला असून, त्यामुळे जगातील सर्वात मोठे मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, या करारामध्ये २.३ अब्ज लोक म्हणजेच जगाच्या लोकसंख्येच्या ३०% लोकांचा समावेश असेल, तो जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ३०% म्हणजेच २५.८ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सचे योगदान देईल, वस्तू आणि सेवांच्या जागतिक व्यापारात एक चतुर्थांशाहून अधिक म्हणजेच १२.७ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा वाटा आणि जागतिक थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) ओघात ३१% वाटा असेल.

कोरिया प्रजासत्ताकासाठी आरसीईपी करार १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अंमलात येईल. उर्वरित स्वाक्षरी करणाऱ्या राज्यांसाठी, आरसीईपी कराराचे ठेवदार म्हणून आसियानच्या महासचिवांकडे त्यांच्या संबंधित अनुसमर्थन, स्वीकृती किंवा मंजुरीचे दस्तऐवज जमा केल्याच्या ६० दिवसांनंतर आरसीईपी करार अंमलात येईल.

आरसीईपी कराराची अंमलबजावणी ही बाजारपेठा खुल्या ठेवण्याचा; प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता मजबूत करण्याचा; खुल्या, मुक्त, निष्पक्ष, सर्वसमावेशक आणि नियमांवर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीला पाठिंबा देण्याचा; आणि अंतिमतः, जागतिक महामारीनंतरच्या पुनर्प्राप्तीच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्याचा या प्रदेशाचा दृढनिश्चय दर्शवते.

नवीन बाजारपेठ प्रवेशाच्या वचनबद्धता आणि व्यापार व गुंतवणुकीला सुलभ करणाऱ्या सुव्यवस्थित, आधुनिक नियम व शिस्तीच्या माध्यमातून, RCEP नवीन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे, प्रदेशातील पुरवठा साखळ्या मजबूत करण्याचे, तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रादेशिक मूल्य साखळ्या व उत्पादन केंद्रांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन देते.

आसियान सचिवालय RCEP प्रक्रियेच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी पाठिंबा देण्यास कटिबद्ध आहे.

(पहिले RCEP प्रमाणपत्र ग्वांगडोंग लाईट हाउसवेअर कंपनी लिमिटेडला जारी करण्यात आले आहे.)